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Odd-Even : दिल्ली सरकार ने NGT को सौंपा एक्शन प्लान, महिलाओं को रियायत नहीं

दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन फॉर्मूले का एक्शन प्लान एनजीटी को सौंप दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए  दिल्ली सरकार ने ये साफ कह दिया है कि इस बार ऑड-ईवन फॉर्मूले में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। सरकार ने कहा कि इस बार जब ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा तो महिलाओं को भी इसमें छूट नहीं दी जाएगी। वहीं इस बार दो पहिया वाहन वाले महिला और पुरुषों को भी आजादी नहीं मिलेगी।

बता दें कि फिरोज शाह कोटला में चल रहे भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान जब श्रीलंकाई खिलाड़ियों को प्रदूषण के कारण परेशानी हुई तब एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और 48 घंटे के अदंर प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन प्लान मांगा था। हालांकि, पिछले महीने एनजीटी ने दिल्ली सरकार द्वारा ऑड-ईवन योजना में दी गई छूट की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि इस स्कीम को बिना किसी रियायत के लागू किया जाना चाहिए।

इससे पहले नवंबर में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘सीवियर प्लस या इमरजेंसी’ हालात में पहुंचने पर ऑड-ईवन योजना को जीआरएपी के तहत लागू करने के लिए कहा गया था। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सड़क यातायात नियंत्रण योजना को बिना दोपहिया वाहनों और महिला चालकों को छूट दिए लागू करने का निदेर्श दिया था।

दिल्ली सरकार ने तब एक समीक्षा याचिका दायर की थी, जिसमें सार्वजनिक बसों की अपयार्प्त संख्या की वजह से छूट की मांग की गई थी। हालांकि, बाद में सरकार ने मांग की कि ऑड-ईवन योजना सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे एनसीआर में होगी। दिल्ली सरकार के वकील तरुणवीर सिंह खेहर ने कहा कि हम अगली बार न्यायाधिकरण द्वारा निदेर्शित सम-विषम योजना को बिना छूट के लागू करेंगे।

हालांकि, सरकार की सराहना करते हुए एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने और स्पष्टीकरण की मांग की। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों-हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व राजस्थान- से कहा कि सम-विषम वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंचने पर लागू होगी, लेकिन अन्य दिनों के लिए क्या व्यवस्था है। आप हवा की गुणवत्ता के अत्यधिक खराब होने पर जीआरएपी का कैसे क्रियान्वयन करेंगे…अपने संबंधित मुख्य सचिवों के साथ बैठकर योजना बनाएं


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